विकलांगजन अधिनियम 1995 के प्राविधानों को लागू किये जाने से संबंधित निर्गत शासनादेश का विभागवार विवरण

1- स्वास्थ्य विभाग

शा०सं० 880/5-11-2000--जी-78/1996 (चिकित्सा अनुभाग-11) दि० 27 मार्च,2000 पेंशन तथा अन्य योजनाओं के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

 

शा०सं० 1745/5-7-2005--पन्द्रह-7/2002 (चिकित्सा अनुभाग-7) दि० 12 सितम्बर, 2005 विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

 

शा०सं० 1893/5-7-2005--पन्द्रह-7/05 (चिकित्सा अनुभाग-7) दि० 22 नवम्बर, 2005 विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

 

२- वित्त विभाग    
शा०सं० वे०आ०-2-501/दस--2005-44/2001 टी०सी०   वित्त वेतन आयोग, अनु०-2 दि० 11 मई, 2006 रिट याचिका संखया ६१९३(एस/एस)2003 में मा० उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-11-2005 के अनुपालन में दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में।
3- ग्राम्य विकास विभाग    
शा०सं० 1231/38-6-2000 ग्राम्य विकास अनुभाग-6  दि० 9 जून,2000 विकलांग व्यक्तियों को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अन्तर्गत            03 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

 

शा०सं० 2486(1)/38-6-2008 ग्राम्य विकास अनुभाग-6  दि० 3 नवम्बर, 2008 स्वर्ण जंयती ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

 

4- शिक्षा विभाग    
शा०सं० 221(1)/15-11-2000 शिक्षा अनुभाग-11 दि० 10 मार्च, 2000 शिक्षण संस्थाओं में विकलांग बच्चों के लिए प्रवेश हेतु सीटों के आरक्षण एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।

 

शा०सं०यू०ओ०-190-1-99    उच्च शिक्षा अनुभाग-1 दि० 27 मार्च, 2000 राज्य विश्वविद्यालयों/ महा विद्यालयों में विकलांगो का आरक्षण।

 

5- कल्याण सेक्टर (विभाग) विकलांग कल्याण    
शा०सं० 930/65-2-2010-374/96 विकलांग कल्याण अनुभाग-2 दि० 29 जून, 2010 विकलांग कल्याण विभाग के अधीन विकलांगजन के लिए संचालित किये जा रहे राजकीय विद्यालयों एवं कर्मशालाओं में रह रहे संवासियों/संवासिनियों को वर्तमान में दी जा रही भरण पोषण की दर में वृद्धि।

 

शा०सं० 227/65-2-2008-185/97 विकलांग कल्याण अनुभाग-2 दि० 22 अप्रैल, 2008 उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों का निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 1998 में संशोधन।

 

शा०सं० 35/65-03-11-78/99 विकलांग कल्याण अनुभाग-2 दि० 13 जनवरी,2011 उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं मे शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह क,, ग व घ श्रेणी के पदों का चिन्हांकन।

 

6- कार्मिक एवं लोकशिकायत विभाग 
शा०सं० 18/1/2008(11)का/2008 (कार्मिक अनुभाग-2 दि० 03 फरवरी, 2008 विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट।

 

शा०सं० 3/4/86-का-2/1998 (कार्मिक अनुभाग-3) दि० 15 सितम्बर, 1998 उ०प्र० (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह '' पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान किया जाना।

 

कार्यालय ज्ञापन संखया -36025/3/97-स्थापना (आर. एस.) भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 04 जुलाई, 1997 पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण
कार्यालय ज्ञापन संखया-18/1/2008--का-2-2008 (कार्मिक अनुभाग-2) दि० 03 फरवरी, 2008 विकलांग के आरक्षण के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापों में विहिप प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

 

कार्यालय ज्ञापन संखया-18/1/2008(1)--का-2-2008 (कार्मिक अनुभाग-2) दि० 03 फरवरी, 2008 विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संबंधित चयन समितियों मे विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाना।
7- नगर विकास विभाग 
शा०सं० 2955/9-2-2004-182ज/2004 (नगर विकास अनुभाग-9) दि० 05 नवम्बर, 2004 दृष्टिहीनों/विकलांगो को भवन कर, जल कर से छूट दिये जाने के संबंध में।
8- आवास विभाग 
शा०सं०-1967/9-1-2001-6-रिट/2000 आवास अनुभाग-1 दि० 27 अप्रैल, 2001 समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।

 

शा०सं० 786/आठ-1-08-25 विविध/07 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1  दि० 30 जनवरी, 2008 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियारत दिये जाने के संबंध में।

 

शा०सं० 1900/आठ-1-08-25विविध/07 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1  दि० 08 जुलाई, 2009 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसयिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के संबंध में।